Report 136 / Asia 09 July 2007 4 minutes हिंसाको तापमा तराई Share Facebook Twitter Email Linkedin Whatsapp Save Print Download PDF Also available in Français Nepali Français English सारसङ्क्षेप तराईको मैदानमा भएको अशान्तिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कमजोरीहरूलाई उदाङ्गो पारेको छ। यसले आगामी मङ्सिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई रोक्न सक्तछ र तराई समस्याको समाधान राम्रोसँग नगरिएमा यसले नयाँ खाले द्वन्द्व पनि सुरु गराउन सक्छ। मधेसी भनिने तराईका बासिन्दाले देशको जनसङ्ख्याको करिब एकतिहाइ हिस्सा ओगट्दछन्। सार्वजनिक जीवनबाट भेदभाव गरी आफूलाई अलग पारेकोमा उनीहरूले हिंसात्मक किसिमले विरोध जनाएका छन्। हप्तौंसम्मको विरोध प्रदर्शन र हालसालै भएका राजनीतिक विरोधीहरूबीचको झगडाले तीसौं जना मारिएका छन्। सरकारले चुनावमा प्रतिनिधित्व बढाउने, सीमान्तीकृत समूहहरूलाई अघि बढाउने आरक्षण जस्ता कार्यक्रम ल्याउने र सङ्घीयतालाई सकार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर वार्ताका निष्कर्षहरूलाई लागू गर्नेबारे सरकारको चाल कछुवा गतिको छ। धेरै पहिल्यैदेखि तनाव चर्किरहेको थियो तर राजनीतिक उच्चवर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले त्यसको उपेक्षा गरिरहेका थिए। विरोधमा जुन मात्राको प्रबलता देखियो त्यसबाट आन्दोलनका नेताहरूसमेत स्तम्भित भए। राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियालाई बलियो, समावेशी तथा उत्तरदायीपूर्ण बनाएर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तो प्रक्रियाको सुरुआत यसै वर्षको अन्त्यतिर स्वतन्त्र र निष्पक्ष संविधानसभाको चुनाव गरेर हुन सक्छ। तराईको मैदान नेपालको पूरै दक्षिणी सिमानासँगसँगै तन्किएको छ र यहाँ गैरमधेसी (आदिवासी जनजाति समूहहरू र पहाडबाट हालसालै बसाइँ सरेकाहरू) सहित देशको कुल जनसङ्ख्याको आधा भागको बसोबास रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा राम्रो पूर्वाधार, कृषि, औद्योगिक विकास तथा खुला सिमानापारि भारतसम्मको पहुँचले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा तराईको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। यो इलाका राजनीतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तराईको इलाका मूलधारका पार्टीहरूको परम्परागत आधार रहँदै आएको छ र कठिन, दुर्गम पहाडी र पर्वतीय जिल्लाहरूबीचको एकमात्र सम्पर्क मार्ग तराई नै हो। मधेसी आन्दोलनका नेताहरूका सामुन्ने कठिन चुनौती छन्। तिनले जनसमर्थनलाई परिचालन गरेका छन् तर यसो गरेर उनीहरूले शक्तिशाली कित्ताहरूलाई चिढ्याउन पुगेका छन्। उनीहरूले अब सम्झौता वा सामना के गर्ने हो त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम एउटा शक्तिशाली छाता सङ्गठनका रूपमा देखा परेको छ। तर यससित सङ्गठनात्मक आधार र स्पष्ट उद्देश्यको कमी छ। फोरम निर्वाचनमा भिड्नेवाला छ। स्थापित पार्टीहरूलाई चुनौती दिने हो भने यसले सबैभन्दा पहिला उही भोट पाउन प्रयास गर्ने प्रतिद्वन्द्वी मधेसी राजनीतिज्ञहरूसँगै भिड्नुपर्ने हुन्छ। यता आएर मधेसी सशस्त्र समूहहरू पनि बढेका छन् र उनीहरूको सङ्ख्यात्मक शक्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। त्यस्ता समूहहरूको रणनीति र व्यवहारले पनि राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्नेछ। तराईबासीहरू झन्झन् भिडन्तको मनस्थितिमा देखिंदैछन्। सरकारप्रति धेरैजसो मधेसीहरूको विश्वास टुटेको छ। धेरैले अझै अरू हिंसा बढ्नेछ भनी ठानेका छन्। समाधान हुन नसकेका समस्या र माओवादी विद्रोहको धङ्धङी (विशेषगरी मेलमिलापको कमी तथा हिंसा झेल्न सक्ने सहिष्णुता) दुवैको एउटा विस्फोटक मिश्रण त्यहाँ बनेको छ। यस अशान्तिबाट कट्टर राजावादीहरू तथा हिन्दू अतिवादीहरू (सिमापारिका केही अतिवादीहरूसमेत) लाई आशाको सानो किरण मिलेको छ। उनीहरूले यसलाई शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने मौकाको रूपमा लिएका छन्। मूलधारका पार्टीहरूले आफ्नो बोलीमा परिवर्तन ल्याएका छन्। तैपनि बढी समावेशी व्यवस्था बनाउनेतर्फ तिनको द्विविधा कायमै छ। तराईमा भएका हडतालहरूका कारण काठमाडौं असजिलोमा अवश्य परेको छ, तर काठमाडौंलाई तुरुन्तै आफ्नो माग पूरा गराउन बाध्य पार्ने गरी होइन। मूलधारका पार्टीहरू, खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस, तराईको आफ्नो निर्वाचन आधारप्रति आश्रित छ, तर अहिलेको स्थितिसँग कसरी जुध्ने त्यसबारे पक्का छैन। उनीहरूले मधेसी समूहहरूको उग्रवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको मात्र होइन नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा ल्याइएका सुधार जस्ता आफ्ना सकारात्मक कदमहरूलाई पनि राम्ररी सञ्चारित गर्न सकिरहेका छैनन्। गठबन्धन सरकारभित्रको तानातानीबाट आँटिला कदम चाल्नमा बाधा पुगिरहेको छ। माओवादीहरूका निम्ति तराईमा भड्किएको हिंसा उनीहरूलाई बिउँझाउने घन्टी हो। त्यस हिंसाको तारो मुख्य रूपमा उनीहरूका कार्यकर्ता बनेका थिए र त्यसबाट माओवादीको जुन प्रभुत्व त्यहाँ छ भन्ने ठानिएको थियो त्यो झूटो साबित भयो। तथापि उनीहरू पूर्ण सङ्गठित, राजनीतिक रूपमा सुस्पष्ट र आफूलाई बलियो बनाउन दृढ सङ्कल्पित छन्। गम्भीर वार्तामा संलग्न रहनु एउटा संवेदनशील प्रक्रिया हो। किनभने कुनै पनि पार्टी आफ्नो इज्जत गुमाउन चाहँदैन। मुख्य मुद्दाहरू स्पष्ट छन् र व्यावहारिक सम्झौताको ठाउँ अझै बाँकी छ। समुचित प्रतिनिधित्व : मधेसीहरूलाई संविधानसभामा समुचित ठाउँ दिने खालको निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने मुद्दा अतिशय महत्त्वको छ। सङ्घीयता र स्वायत्तता : सङ्घीयताप्रतिको सरकारी वचनबद्धता व्यवहारमा अनुवाद हुन अझै बाँकी छ। संविधानसभाको कामलाई अघिबाटै ओझेल नपारीकन गम्भीर मनसाय जनाउने कदमहरू चालिनुपर्दछ, जस्तै; एउटा प्राविधिक अनुसन्धान आयोगको गठन गर्न सकिन्छ जसले भविष्यमा हुने बहसहरूका निम्ति ज्ञानको आधार विकसित गर्न सक्छ। विश्वासको पुनर्निर्माण : असल शासन, स्थानीय समुदायको सहमतिमा आधारित जनसुरक्षा र सेवासुविधा बढाएमा मात्रै केन्द्रीय र स्थानीय सरकारप्रति विश्वास जाग्दछ। आन्दोलनलाई कठोरतापूर्वक दमन गरेबापतको क्षतिपूर्ति : क्षतिपूर्ति, मृत आन्दोलनकारीको सम्मान, जाँचबुझ आयोगले गरेको कामको अनुगमनको माग पूरा गरिनुपर्दछ। आरक्षण जस्ता अन्य उपायको सुरुआत : पार्टी तथा राजकीय निकायहरूमा मधेसी प्रतिनिधित्व बढाउने केही तात्कालिक कदमहरूले असमानतालाई हटाउने दीर्घकालीन उपायका निम्ति बाटो पहिल्याउन सक्छन्। तराईलाई ठाउँमा ल्याउनुको अर्थ, काठमाडौंका समस्याहरूलाई पहिला ठेगानमा ल्याउनु हो र मधेसीहरू मात्र होइन अन्य उपेक्षित समूहहरूको समस्यालाई सुल्झाउनु हो। गुनासाहरू सुनी तिनको समाधान सबै पार्टी मिलेर वैधानिक तथा निर्वाचित संविधानसभा मार्फत खोज्नु नै एकमात्र दीर्घकालीन उपाय हो। यसका निम्ति दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु र राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यकता छ : सरकारले मधेसीहरूको विश्वास जित्नलाई केही कुराहरू तत्कालै गर्नुपर्छ, तर संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि मुख्य मुद्दाहरू किनारा लगाउने काम भएमा त्यसबाट संवैधानिक प्रक्रियामा बाधा पर्न सक्छ। अस्थिरता अवश्य छ, तर पनि चुनाव हुन सक्छ र हुनैपर्छ। राजकीय पहिचान र निकायहरूको पुनर्निर्माण गरेर सबै नेपालीलाई राष्ट्रकै अङ्ग हौं भन्ने अनुभूति दिलाउने कार्य एउटा लामो समय लाग्ने जिम्मेवारी हो जसले संविधानसभा र त्यसपछिका लागि पनि चुनौती दिइरहन्छ। काठमाडौं/ब्रसेल्स, ९ जुलाई २००७ Download pdf to continue reading the full report Executive Summary Unrest in the Tarai plains has exposed the weaknesses of Nepal’s peace process, could derail elections for a constituent assembly in November and, if not properly addressed, could start a new form of conflict. Madhesis – plainspeople who are some one third of the country’s population – have protested, sometimes violently, against the discrimination that has in effect excluded them from public life. Weeks of demonstrations and clashes between political rivals recently left several dozen dead. The government has offered to address issues such as increased electoral representation, affirmative action for marginalised groups and federalism but has dragged its feet over implementing dialogue. Tension had been building for several years but was largely ignored by the political elites and international observers, and the scale of the protest shocked even its own leaders. The problems will only be resolved by strengthening the national political process and making it both inclusive and responsive – starting with free and fair elections to a constituent assembly later this year. The Tarai plains stretch the length of the southern border and are home to half the total population, including many non-Madhesis (both indigenous ethnic groups and recent migrants from the hills). With comparatively good infrastructure, agriculture, industrial development and access to India across the open border, the Tarai is crucial to the economy. It is also an area of great political importance, both as a traditional base for the mainstream parties and as the only road link between otherwise inaccessible hill and mountain districts. The leaders of the Madhesi movement face difficult choices: they have mobilised public support but have also angered powerful constituencies. They now need to decide between a strategy of accommodation or continued confrontation. The Madhesi Janadhikar Forum (MJF) has emerged as a powerful umbrella group but lacks an organisational base and clear agenda. It is entering the electoral fray but if it is to challenge the established parties, it must first deal with rival Madhesi politicians competing for the same votes. There has also been a proliferation of Madhesi armed groups; some have expanded significantly in numbers, and their strategy and attitudes will affect the political process. The mood among Tarai residents is increasingly confrontational, with collapse of trust between most Madhesis and the government. Most believe that further violence is likely. Unresolved grievances and the hangover from the Maoist insurgency, especially the lack of reconciliation and the greater tolerance for violence, make a volatile mix. The unrest has given a glimmer of hope to diehard royalists and Hindu fundamentalists, including some from across the border, who see it as a chance to disrupt the peace process. The mainstream parties have changed their rhetoric but are as reluctant as ever to take action that would make for a more inclusive system. Strikes in the Tarai squeezed Kathmandu but not enough to force immediate concessions. Mainstream parties, particularly the Nepali Congress, rely on their Tarai electoral base but are unsure how to deal with the new state of flux. Unable to compete with Madhesi groups in radicalism, they have also been ineffective at communicating the positive steps they have taken, such as reforming citizenship laws. Competition within the governing coalition is hindering any bold moves. For the Maoists, the Tarai violence was a wake-up call: much of it was directed against their cadres, whose appearance of dominance was shattered. Nevertheless, they remain well organised, politically coherent and determined to reassert themselves. Engaging in serious negotiations will be a delicate process, with no party wanting to lose face. But the key issues are clear and still offer room for a reasonable compromise: fair representation: the critical issue is ensuring the electoral system gives Madhesis a serious stake in the constituent assembly; federalism and autonomy: the government’s commitment to federalism has yet to translate into action; without pre-empting the constituent assembly, steps are needed to demonstrate more serious intent, such as formation of a technical research commission that could develop a knowledge base for future discussions; rebuilding trust: confidence in national and local government will only come if there is decent governance, public security based on local community consent and improved delivery of services; redress for heavy-handed suppression of protests: demands for compensation, honouring of dead protestors and follow-through on a commission of enquiry need to be met; and steps towards affirmative action: some immediate moves to increase Madhesi representation in parties and state bodies could pave the way for longer-term measures to remove inequalities. Fixing the Tarai means first fixing some issues in Kathmandu and then dealing not only with Madhesis but all excluded groups. Cross-party unity in listening to grievances and pushing for their resolution through a legitimate, elected constituent assembly is the only way to a lasting solution. This requires a change in outlook and a delicate political balancing act: the Kathmandu government must do some things immediately in order to earn Madhesi trust but deciding any major issues before the elections to the constituent assembly could compromise the constitutional process. Despite the instability, elections are still possible and essential. But reshaping state identity and institutions to make all Nepali citizens feel part of the nation is a long-term task that will present challenges in the constituent assembly and beyond. Kathmandu/Brussels, 9 July 2007 Related Tags More for you Op-Ed / Asia Oli’s Power Grab Endangers Nepal’s Fragile Democratic Transition Report / Asia Nepal’s Divisive New Constitution: An Existential Crisis